सार्वजनिक मस्यौदा नक्कली

काठमाडौं, कात्तिक २२ – संविधान संशोधन प्रक्रिया औपचारिक रूपमा प्रारम्भ नहुँदै विhttp://livenewsnp.blogspot.com/2016/11/blog-post_2.htmlवादमा परेको छ । सरकारको गृहकार्यमा आधारित भन्दै संशोधनको मस्यौदा सार्वजनिक भएसँगै संशोधन प्रक्रियामाथि राजनीतिक टिप्पणी सुरु भएका छन् ।
संविधानको धारा २८९ (१) को व्यवस्था संशोधन गरी अङ्गीकृत नागरिकता प्राप्त व्यक्ति १० वर्षपछि राज्यको उच्च ओहोदामा पुग्नसक्ने व्यवस्थामा प्रतिपक्षी दलले आपत्ति जनाएको छ । सत्तारूढ दलकै नेताहरूले पनि सार्वजनिक मस्यौदामाथि असन्तुष्टि जनाएका छन्। सरकारले भने बाहिर आएको मस्यौदामा सत्यता नभएको स्पष्ट पारेको छ। यो खबर आजको गोरखापत्रबाट लिएका हौ।
संविधान संशोधनको तयारी भइरहेको र छठलगत्तै प्रस्ताव दर्ता हुने यसअघि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले बताउँदै आएका थिए। उनले संशोधनका अन्तर्वस्तुका विषयमा भने सरकारका तर्फबाट गृहकार्य भइरहेको बताएका थिए। संविधान संशोधनका विषयमा समेत परामर्श गर्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले शुक्रबार एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग भेटसमेत गरेका थिए। भेटपछि अध्यक्ष ओलीले संविधान संशोधन र महाभियोगका विषयमा छलफल भएको बताएका थिए।
संविधान संशोधनका लागि सरकारले तयार पारेको मसौदा सार्वजनिक भएको भनिए पनि प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार गोविन्द आचार्यले कुनै पनि मस्यौदा सरकारले तयार नपारेको बताए। आचार्यले भने, “संशोधन प्रस्ताव दर्ताका पनि चरण र प्रक्रिया छन् । सरकारका तर्फबाट कुनै पनि प्रस्ताव तयार भएको छैन । ”