काठमाडौं – २५ प्रतिशतभन्दा बढी विद्युत् चुहावट रहेको प्रतिशत चुहावट घटाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ र सो लक्ष्य प्राप्त गर्न हरेक वितरण केन्द्रहरूमा चुहावट नियन्त्रणका विशेष अभियानहरू सञ्चालन गरिरहेको पनि जानकारीमा आएको छ । सो अभियानमा प्रहरीसमेत परिचालन हुने प्राधिकरणले जनाइसकेको छ तर ती विशेष अभियानहरू वास्तवमै के कस्ता प्रकारका छन्, प्रकाशमा ल्याइएको देखिन्न ।
यसै लक्ष्यलाई पूरा गर्न भनी भर्खरै नेपाल सरकारको विद्युत् चुहावट नियन्त्रण समितिले बिजुली चोरी नियन्त्रणमा सहयोगी भूमिका प्रदान गर्नेलाई ३० प्रतिशतसम्म नगद पुरस्कार दिइने प्रस्ताव गरेको छ । यस्तो व्यवस्था विद्युत् विकास विभागको संयोजकत्वमा बनेको विद्युत् चुहावट नियन्त्रण समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन मस्यौदामा जनाइएको छ ।
चोरी नियन्त्रणमा खटिने कर्मचारीहरूलाई समेत चोरी गर्ने व्यक्तिले तिर्ने रकमको १० प्रतिशत र चोरी चुहावटको सूचना दिने व्यक्तिलाई २० प्रतिशतसम्म नगद पुरस्कारको व्यवस्था गर्ने गरी प्रतिवेदन तयार गरिएको छ । यो मस्यौदा प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिन कसरत भइरहेको र विद्युत् चोरी नियन्त्रण ऐन २०५८ र यससम्बन्धी नियमावली २०५८ मा संशोधन गर्नका लागि व्यवस्था गर्नसमेत सम्बन्धित मन्त्रालय बुझाइने कुरा प्रकाशमा आएको छ ।
मुख्य रूपमा यस प्रतिवेदनमा विद्युत् चोरी गर्नेलाई हिरासतमा राखी अनुसन्धान गर्ने र सोको कारबाही अघि बढाउनलाई सञ्चालक समिति र ऊर्जा मन्त्रालयमा अनुरोध गर्ने भनिएको छ । मस्यौदा समितिले तयार पारेको कार्य योजनामा वितरण ट्रान्सफरमरहरूमा इलेक्ट्रिोनिक मिटर जडान गर्नेदेखि विपन्न वर्गका उपभोक्तहरूलाई निःशुल्क मिटर जडान गर्न कोषको स्थापना, स्थानीयस्तरमा सरोकारवाला सम्मिलित समिति गठन गर्ने र आम सञ्चार माध्यमको उपयोग गरी यससम्बन्धी सचेतनामूलक कार्यक्रम ल्याउने, साथै विद्युत् चोरी न्यूनीकरणबारे विद्यालय पाठ्यक्रममा समेत राख्नका लागि सरकारलाई अनुरोध गर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
प्रतिवेदनमा उल्लेखित दीर्घकालीन रणनीतिका महत्वपूर्ण कुराहरू अत्यन्तै महìवकाङ्क्षी देखिए पनि सरकारले चाहने हो भने तत्काल लागू गर्न नसक्ने देखिन्न । विगतमा पनि विद्युत् चुहावट नियन्त्रणसम्बन्धी प्रतिवेदनहरू नल्याइएका होइनन् । तत्कालै विद्युत् चोरी नियन्त्रण ऐन २०५८ र त्यसको नियमावली २०५९ लाई संशोधन गर्न नसकिने पनि होइन ।
तर चालू वर्षमा ३ दशमलव ५ प्रतिशत विद्युत् चुहावट घटाउने लक्ष्यलाई पूरा गर्न प्रतिवेदनमा उल्लेखित कतिपय बुँदाहरू दीर्घकालीन रूपमा फाइदाजनक रहे पनि यसको कार्यान्वयनबाट चुहावट न्यूनीकरण तत्काल प्राप्त हुने देखिन्न । ऐन कानुनलाई संशोधन गरी तत्काल अगाडि बढाउने हो भने पनि चालू वर्षमा सम्पन्न भई लक्षित चुहावट घट्नसक्ने सम्भावना अत्यन्त न्यून देखिन्छ ।
जस्तो प्रतिवेदन मस्यौदामा अवैध ग्राहकहरूलाई वैध बनाउने भनिएको भए पनि यो कार्य आफैँमा जटिल देखिन्छ । उदाहरणका लागि नगरपालिकाको सडक बत्तिको मिटरीङ दशकौंदेखि हुन नसक्नु र सोको भुक्तानी विद्युत् प्राधिकरणलाई हालसम्म उपलब्ध हुन नसक्नु एउटा उदाहरण मात्र हो । यस्ता अन्य अवैध ग्राहकहरूलाई वैध बनाउनु अवश्य समय लाग्छ । आजको गोरखापत्र दैनिकमा खबर छ ।
0 comments:
Post a Comment